महाराष्ट्र प्रांतीय सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज, संगमनेर.

आमच्या विषयी

महाराष्ट्र प्रांतीय सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज, संगमनेर समाजाच्या mahaprantikssksamaj.com या संकेतस्थळावर आपले मनःपूर्वक स्वागत आहे. येथे महाराष्ट्र समाजातील संशोधन, मंदिरे, कार्यालये, समाज वृत्तांत, उपक्रम इ. माहिती मिळण्याचे mahaprantikssksamaj.com हे संकेतस्थळ आहे. भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद...!

         आपल्या अखिल भारतीय सो. स. क्षत्रिय समाजाचे हुबळीत १९७६ मध्ये सुप्रसिद्ध ८ वे ऐतिहासिक अधिवेशन झाले. त्यात नवीन घटना तयार करण्यात आली. तिच्यात आपल्या संघटनेची ध्येये आणि उद्दिष्टे जाहीर करण्यात आलीत. त्या सर्वांनी अंमलबजावणी करायची असेल तर आधी संपूर्ण समाजाला सुसंघटीत करणे अगत्याचे आहे. आपला सारा समाज फक्त कोणत्याही एकाच राज्यात एकवटलेला नाही. विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे तो उपलब्ध माहितीप्रमाणे देशाच्या मुख्यतः सात राज्यात पसरलेला आहे. त्याची अधिकतर संख्या कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशात असून बाकीच्या मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व तामिळनाडू या राज्यात केवळ काही हजाराच्या संख्येने लोक आहेत. वेगळ्या भाषा, एकमेकापासून अलगता, शेकडो वर्षांपासून परस्पर-संबंधाचा पूर्ण अभाव इ. कारणांनी त्यांच्यात एक-दुस्याविषयी अनोळखीची भावना आहे. एकंदरीने अशा प्रतिकूल परिस्थितीत त्या सर्वांना सामाजिक उन्नतीसाठी एकाच मध्यवर्ती संघटनेत संघटीत करण्याची फार आवश्यकता आहे. हे कार्य कठीण असल्याने घिसाडघाईने होण्याजोगे नाही. ते क्रमवारच व्हायला पाहिजे. सर्वप्रथम या बांधवांना आपल्याला स्थानिक ग्रामसभांत संघटीत केले पाहिजे. नंतर त्या सर्व ग्रामसभा व त्यांच्याकडून होणारी सर्वप्रकारची कार्ये यांच्यात परस्पर संबंध व सामंजस्य स्थापित करून त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी प्रांतीय समितीची आवश्यता आहे. आपले लोक राहतात, त्या सर्व प्रांतात या पध्दतीने निर्माण होणाऱ्या प्रांतीय समित्या मग केंद्र-समितीशी संबंध होतील व तिच्या मार्गदर्शनाखाली कामे करायला लागतील.

         ग्रामसभा ही संस्था आपल्या समाजाला सुदैवाने ऐतिहासिक वारश्याच्या रूपाने मिळाली आहे. स्थानिक समाजाला एकत्र करून त्याच्या भौतिक व सांस्कृतिक उन्नती करण्याच्या दृष्टीने तिचे असाधारण महत्व आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत केवळ काही जुन्या गावातच त्या टिकून राहिल्याने आढळून येत होते, पण सामाजिक सुधारणेचे आंदोलन सुरु होताच जनतेत जागृती निर्माण होऊन नसलेल्या गावीही स्थानिक ग्रामसभा स्थापू जाऊ लागल्या. हुबळी अधिवेशनानंतर ग्रामसभा-स्थापण्याच्या प्रक्रियेला जोरदार चालना मिळाली. तरीसुद्धा अद्यापी ज्या-ज्या ठिकाणी स्थापना करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवून राज्यातील सर्व ग्रामसभांना एक सूत्रात बांधून त्यांच्याकडून मोठी व राज्य पातळीवरील कार्ये करवून घेण्याच्या दृष्टीनेप्रांतीय समितीची स्थापना करण्याची नितांत गरज होती. आपल्या नेत्यांना या वस्तुस्थितीची पूर्ण जाणीव होती, म्हणूनचहुबळी अधिवेशनात प्रेरित झालेल्या घटनेच्या ३३व्या कलमान्वये त्यांनी प्रांतीय समितीच्या निर्मितीची तरतूद करून ठेवली होती.

         महाराष्ट्रातील सामाजिक सुधारणेचे आंदोलन राज्यव्यापी बनवून त्याला सामाजिक आशय, बळ व गती देण्यासाठी प्रांतीय समितीबनविलीच पाहिजे, अशी जाणीव १९७७ मध्ये सोलापूरचे प्रसिद्ध जुने कार्यकर्ते श्री. अंबुसा फाकीरसा बुरबुरे यांच्या मार्गदर्शनाने काही जेष्ठ कार्यकर्त्यात उत्कटपणे निर्माण झाले. त्या संदर्भात विचार-विनिमय करण्यासाठी १९७९ – ८० मध्ये मराठवाडयातील समाजाचे मोठे केंद्र असलेल्या वसमतनगरमध्ये दोन बैठकी घेतल्या, पण त्यावेळी कार्यकर्त्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. तेव्हा आम्हास जाणीव झाली की प्रांतीय समिती स्थापनाचे कार्य तितके सोपे नाही. त्याकरिता आधी सर्वत्र जन-जागृती करून महाराष्ट्रातील जनतेच्या कल्याणाच्या दृष्टीने समितीची आवश्यकता कशी आहे, हे पटवून दिले पाहिजे, हे कळून चुकले, म्हणून प्रथम जन-जागृतीच्या कामाला लागायचे आम्ही ठरवले.

         आधी प्रचार-कार्याची विचारपूर्वक योजना ठरविली. महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांची एकूण सहा भागातवाटणी केली.

१)  खानदेशातील २ जिल्हे – जळगाव व धुळे,
२)   पश्चिम भागातील ५ जिल्हे – मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी
३)   मध्य महाराष्ट्रातील ३ जिल्हे – पुणे, नगर व नाशिक
४)   मराठवाड्यातील ७ जिल्हे – लातूर, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, नांदेड, जालना आणि औरंगाबाद
५)   दक्षिण महाराष्ट्रातील ४ जिल्हे – सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली व सातारा आणि शेवटी
६)   विदर्भातील ९ जिल्हे – नागपूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, बुलढाणा, वर्धा आणि यवतमाळ या सर्व भागांतील अनुक्रमे पारोळा, भिवंडी, येवला, मानवत कोल्हापूर आणि अमरावती या गावी प्रचारसभा आयोजित करण्याचे आम्ही निश्चित केले. ही योजना मुख्यतः श्री. अंबुसा फकीरसा बुरबुरे व प्रा. बाळकृष्ण विठ्ठलसा टिकले यांनी स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने ठरविली. प्रचारकार्यासाठी एक सविस्तर पत्रिका प्रकाशित करून तिच्यात ग्रामसभांच्या जबाबदाऱ्या व त्यांच्या परिपूर्तीसाठी प्रांतीय समितीची आवश्यकता यांसंबंधी तपशीलवार विचार प्रकट केले गेले होते. प्रचारदौऱ्याचा कार्यक्रम संभधित गावच्या ग्रामसभांशी पत्रव्यवहाराने आधी सुनिश्चित करून मार्च १९८२ ते एप्रिल १९८३ पर्यंत पूर्ण केला.

         उपयुक्त एकूण एक प्रचारसभा परिणामच्या दृष्टीने आमच्या अपेक्षेपेक्षाही अत्याधिक यशस्वी ठरल्या. संभधित ग्रामसभांनीही आपल्यापरीने या सभा व्यवस्थितपणे आयोजित करून अतिरिक्त मेहनत घेऊन प्रकाशित पत्रकाद्वारे त्यांचा प्रचार-प्रसार केला होता. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणच्या सभेला स्थानिक स्त्री-पुरुषांच्या व्यतिरिक्त त्यांच्या आजूबाजूच्या कमीत कमी १५ – २० गावांतील समाज-बंधुही उपस्थित राहत होते. या सर्व सभात सामाजिक प्रश्न, त्यांच्या सोडवणुकीचे मार्ग प्रांतीय समितीची आवश्यकता इ. ची सखोल व परिपूर्ण चर्चा होऊन शेवटी श्रोत्यांकडून विचारल्या गेलेल्या शंका-कुशंकाचेही निरसन होत होते.

         या प्रेरक अनुभवाने उत्साहीत होऊन प्रांतीय समितीच्या निर्मितीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या स्त्री-पुरुष जन-प्रतिनिधीची एक प्रातिनिधिक बैठक घेण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. प्रतिनिधीच्या सोयीसाठी बैठकीचे ठिकाण राज्याच्या शक्यतो मध्यवर्ती ठिकाणी असावे, या विचाराने मराठवाडयातील प्रसिद्ध आणि विकसनशील नगर नांदेडची निवड केली.

         ही दोन दिवसांची बैठक २४ व २५ ऑगस्ट १९८५ रोजी नांदेड नगर परिषदेच्या भव्य व सर्व सोयीनी युक्त अशा मंगल कार्यालयात भरविण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील जवळ-जवळ ७०-८० गावांतून ५०० स्त्री-पुरुष प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित राहिले होते.

         बैठक भरविण्याच्या मुळाशी असलेल्या उदेशांची चर्चा करून त्यांनी एका बाजूला अखिल भारतीय संघटना व दुसऱ्या बाजूला प्रांतीय संघटना यांच्या मधील ग्रामसभेच्या मौलिक महत्वाचे प्रतिपादन केले आणि सर्व ग्रामसभांना समाजाभिमुख आणि क्रियाशील बनविण्यासाठी त्यांना समाजोपयोगी व्यावहारिक न्यूनतम कार्यक्रम देण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. ग्रामसभेची रचना, पदाधिकार्यांकडून समाज कार्याचे पालन, पंचहक्क वसुली त्यांच्या दरातील समानता, समाज-संपप्तीची देखरेख, स्थानीय विवादाचे समाधान, सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतिक इ. उत्सव-पर्वाचे परिपालन, स्त्रियांचे मौलिक प्रश्न, जनगणना, विद्यार्थी-युवक-महिला यांच्या संघटना, हुंडा विरोध, आचार-विचारात विज्ञान-प्रणीत आधुनिकता, वैचारिक-प्रभोधनासाठी वाचनालयाचे संचालन, ‘सहस्त्रार्जुन वाणी’ चा घरोघरी प्रचार-प्रसार, सामुदायिक मुंज, वधु-वर मेळावा, विवाह यासारख्या बऱ्याच ज्वलंत प्रश्नांची त्यांनी चर्चा केली. शेवटी त्यांनी हेही स्पष्ट केले कि आपण सर्वजण याठिकाणी सर्व सामाजिक प्रश्नांची मुक्तपणे चर्चा करण्यासाठी जमलो आहोत. त्यावर ठराव होणार नाहीत. या मुक्त चर्चेत भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व स्त्री-पुरुषांना आपापले विचार प्रकट करायला संधी दिली जाईल. त्याप्रमाणे दुपारच्या सत्रात सुमारे ५० प्रतिनिधींनी आपापल्या विषयांवर मनमोकळेपणाने विचार मांडले.

         त्यानंतर प्रांतीय कार्यकारिणीवर ४५ प्रतिनिधीची निवड झाली. असेही ठरविण्यात आले की केंद्र-समितीवरील महाराष्ट्राचे सर्व प्रतिनिधी या कार्यकारिणीचे अधिकारपरत्वे (एक्स ओफिरियो) सदस्य राहतील.

         अशा प्रकारे महाराष्ट्र प्रांतीय समितीनिर्मितीचा समारंभ अत्यंत उत्साही व प्रेरक वातावरण पूर्ण झाला. या समितीच्या निर्मितीमुळे महाराष्ट्र समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग मोकळा झाला.

         समितीची घटना, प्रांतीय समिती आणि तिचे निर्णय हे सर्व अस्थायी स्वरूपाचे आहेत. लवकरात लवकर अधिवेशनाचे आयोजन करून त्या सर्व बाकी ठरावांच्या रुपात खुल्या अधिवेशनात मान्य करवून घेऊन त्यांना अधिकृत रूप द्यावे, अशी आमची तीव्र इच्छा होती. त्याकरिता १९९० पर्यंत हे संकल्पित अधिवेशन भरविण्याचे प्रयत्न केले, पण अनपेक्षित अडचणीमुळे ते पुढे पडतच गेले. शेवटी कार्यकर्त्यांच्या सदिच्छा आणि सत्प्रयत्न यांना यश येऊन हे अधिवेशन भरविण्याची जबाबदारी पुणे-ग्रामसभेने स्वेच्छेने पत्करली.

         या अधिवेशनानंतर महाराष्ट्र प्रांतीय समितीच्या कार्याला अधिकधिक संघटीतपणा येत जाऊन सर्वांगीण सामाजिक विकासाच्या ध्येयप्राप्तीच्या कामी ते निश्चितच प्रभावी ठरेल, यात तिळमात्र संशय नाही.